पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को फिर राहत मिली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताकर रिहा कर दिया था। वहीं, शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाईकोर्
देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री शुक्रवार को रांची के एसीबी अदालत में हाजिर हुए। एसबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में हाजिर हाजिर होकर खूंटी जिले के ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन से जुड़े मामले में गवाही दर्ज करायी। दरअसल यह केस खूंटी के तत्क
रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन से ईडी अगले चार दिनों तक फिर से पूछताछ करेगी। दरअसल सेना के कब्जे वाली भूमि और अन्य विवादित जमीनों की खरीद-बिक्री में भ्रष्टाचार के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन से 6 दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है।
राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 में अपनी बल्लेबाजी से धूम मचा रखी है। गुरुवार को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ तो उसने इतिहास रच दिया है। महज 13 गेंदों में ही उसने हाफ सेंचुरी ठोक डाली। 50 रन बनाने यशस्वी ने 5 चौके और 3 छक्के
झारखंड प्रशासनिक सेवा (झाप्रसे) के आठ अधिकारियों का स्थानांतरण व पदस्थापन किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
उत्तर भारतीय लोगों और हिंदी भाषियों पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के एक मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने बिना शर्त माफी मांगी ली है। इधर, कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार कर लिया है।
रांची के पल्स अस्पताल को ईडी ने जब्त कर लिया है। इसमें एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाए जाने की मांग केंदीय मंत्री से की गई है। दरअसल रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीया को पत्र लिखा है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी के दो दिन बाद रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्य
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु की जेल में बंद हैं। जमानत के लिए अर्जी लगा रहे मनीष को एक और झटका लगा। अब उसे अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही गुजारना होगा। दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA)
सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को केंद्र सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। 11 मई को कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी
रांची के मेन रोड हिंसा मामले में अब 6 लोगों पर मुकदमा चलेगा। दरअसल 6 लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने गृह सचिव के पास प्रस्ताव भेजा है।
रांची सहित राज्य भर के कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मुबंई, दिल्ली व चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में नहीं जाना होगा। महानगरों जैसी सुविधा अब रांची में ही मरीजों को मिलने वाली है।
